राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों ही युवाओं, किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए सब्सिडी वाली लोन योजनाएं चला रही हैं

 राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों ही युवाओं, किसानों और छोटे व्यवसायियों के लिए सब्सिडी वाली लोन योजनाएं चला रही हैं। सबसे लोकप्रिय है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) जिसमें ₹10 लाख तक का ब्याज-मुक्त लोन मिलता है, जबकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) में ₹10 लाख तक का लोन सब्सिडी और कम ब्याज दर पर उपलब्ध है।

🏦 राजस्थान सरकार की प्रमुख लोन योजनाएं

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)

  • लोन राशि: ₹10 लाख तक

  • ब्याज दर: 0% (पूरा ब्याज सरकार वहन करेगी)

  • लाभार्थी: राजस्थान के निवासी युवा जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं

  • आवेदन: ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से

  • जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना, बैंक खाता विवरण

2. मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना

  • लाभ: शहरी बेरोजगारों को रोजगार और प्रशिक्षण के साथ वित्तीय सहायता

  • फोकस: स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को बढ़ावा

3. राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना

  • लाभ: किसानों को कृषि उपकरण और निवेश हेतु वित्तीय सहायता

  • सब्सिडी: उपकरणों और बीजों पर सरकारी अनुदान

🇮🇳 केंद्र सरकार की प्रमुख लोन योजनाएं

1. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)

  • लोन राशि: ₹50,000 (शिशु), ₹5 लाख (किशोर), ₹10 लाख (तरुण)

  • ब्याज दर: कम ब्याज, बैंक और NBFC द्वारा तय

  • लाभार्थी: छोटे व्यवसायी, स्टार्टअप, स्वरोजगार करने वाले लोग

  • सब्सिडी: ब्याज दर पर राहत और आसान पुनर्भुगतान विकल्प

2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

  • लोन राशि: ₹25 लाख (मैन्युफैक्चरिंग), ₹10 लाख (सेवा क्षेत्र)

  • सब्सिडी: 15%–35% तक सरकारी अनुदान

  • लाभार्थी: ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवा

3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

  • लोन राशि: ₹3 लाख तक

  • ब्याज दर: 4% तक (समय पर भुगतान करने पर)

  • लाभार्थी: किसान और कृषि कार्य करने वाले परिवार

📊 तुलना तालिका

योजनाराशि सीमाब्याज/सब्सिडीलाभार्थी
MYSY (राजस्थान)₹10 लाख0% ब्याजयुवा उद्यमी
PMMY (केंद्र)₹10 लाखकम ब्याजछोटे व्यवसायी
PMEGP (केंद्र)₹25 लाख15–35% सब्सिडीबेरोजगार युवा
KCC (केंद्र)₹3 लाख4% ब्याजकिसान

⚠️ ध्यान देने योग्य बातें

  • आवेदन से पहले पात्रता और दस्तावेज़ों की जांच करें।

  • ऑनलाइन पोर्टल पर ही आवेदन करें, दलालों से बचें।

  • सब्सिडी और ब्याज राहत केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलती है।

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